१८ मंसिर २०७७, बिहीबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय करण गनुपर्ने आवाज उठ्न थाल्यो

निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले पखाला लागेका र ढाड दुःखेका बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न छाडेका छन



निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय करण गनुपर्ने आवाज उठन थालेको छ । जनतालाई अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सेवा दिने भन्दै खुलेका निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट अर्बौ रुपैया सहुलित लिएपनि महामारीका समयमा पन्छीन खोजेको भन्दै स्वाथ्य संस्थाहरु निजिकरणको आवज उठेको हो  । राज्य बाट भन्सार छुट लिने तर माहामारीका बेला अस्पतालबाट सेवा दिन आनाकानि गरेपछि निजि स्वाथ्य संस्थाहरुलाई राष्ट्रिय करण गनुपर्ने आवज उठेको हो ।

बर्दिया बाँसगडिका युवा ईन्जिनियर कृण्ण पौडेलले निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु राष्ट्रिय करणका लागि बिद्युतिय अभियान सुरु गरेको नयाँ कोर्स लाई बताए । स्वास्थ्य उपचारको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने अवस्थामा हाल निजि स्वास्थ्य संस्थाहरुले देखाएको व्यवहारले राष्ट्रियकरणको अवस्यकता झनै बढाएको पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार गत वर्षमात्र ११ अर्ब ७० करोड २३ लाखको सामग्री खरिद गर्दा एक अर्ब ८१ करोड ३८ लाख भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गरेका छन । आंशिक रुपमा खुलेकाहरुले रुघाखोकी र ज्वरो आएकालाई मात्र होइन, पखाला लागेका र ढाड दुःखेका बिरामीलाई पनि भर्ना गर्न छाडेका छन ।
पौडेलले हालको अभियानलाई हालको माहामारी लगतै राष्ट्रिय रुपमा अगाडि बढाउने नयाँ कोर्सलाई बताए । यस अघिपनि बिभिन्न क्षेत्रबाट निजि स्वास्थ्य संस्थाहरु राष्ट्रिय करण गर्ने आवाज उठदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सिफारिस गरेर गत आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा एक अर्ब ८१ करोड छुट दिएको उनको भनाई छ । मन्त्रालय श्रोतका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रो बस लगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको साढे १५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट लिएका छन् । गत वर्ष र चालू आर्थिक वर्षमा झापाको बी एन्ड सी अस्पतालले १२ करोड ४० लाख भन्सार छुट लिएको छ । ८० करोडको सामग्री खरिद गरेको विवरण पेस गरेर बि एन्ड सी अस्पताललाई १२ करोड ४० लाख छुट दिन गत २६ साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रायले निर्णय गरेको थियो ।
७५ करोडको सामान खरिद गरेको नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ११ करोड ६२ लाख छुट पाएको थियो । त्यस्तै, नेसनल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, ग्रिनसिटी हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मेडिकेयर, अन्नपूर्ण न्युरो, ब्लु क्रस हस्पिटल र हेल्पिङ ह्यान्डस्ले समेत भन्सार छुट लिएका छन् । त्यस्तै, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक र वयोधाजस्ता काठमाडौँका ठूला अस्पतालले पनि वर्षेनी भन्सार छुट लिँदै आएका छन् ।

तर, यी अस्पतालले अहिले कोरोना संक्रमणको आशंका भएका बिरामीको उपचार त परको कुरा नियमित स्वास्थ्य परामर्शसमेत दिँदैनन । केही अस्पतालले पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट (पिपिई) नभएको बहाना बनाएर सेवा बन्द गरेको आजादको भनाई छ ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण र त्यसको नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सर्वसाधारणलाई परामर्श दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले राखेका तीनवटा हटलाइनमा दैनिक कम्तीमा दुई सय सर्वसाधारणले फोन गर्छन । ती अधिकांशले अस्पतालले बिरामी हेर्न नमानेको गुनासो गर्ने गरेको मन्त्रालयका एक वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासकले बताए ।
किस्ट मेडिकल कलेज, ब्लुक्रस अस्पताल, कान्तिपुर अस्पताल, बयोधा अस्पताल, मेडिकेयर अस्पताल लगायत देशभरका निजी अस्पतालहरूले ज्वरोका बिरामी हेरेका छैनन् । सरकारी स्वामित्वका त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालले समेत ज्वरोका बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन ।
गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएको वेला नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले ७५ करोड भन्सार छुटको सुविधा लिएको थियो । अस्पताल जन्य उपकरण खरिदमा देशभरका अधिकांश निजी अस्पतालले भन्सार छुट लिएका छन । उनीहरूकै दबाबमा आर्थिक ऐनमा भन्सार छुटको कुरा समेटिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

Nabintech