११ आश्विन २०७८, सोमबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
किन भएन मन्त्रिपरिषद विस्तार ? सरकारको चाबी माधव नेपालको खल्तीमा ?


प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता बितिसक्दा पनि शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न सकेका छैनन् । आखिर किन हुन सकिरहेको छैन मन्त्रिपरिषद विस्तार रु ढिलासुस्तीको दोषी को हो रु काँग्रेस रु माओवादी रु जसपा रु माधव नेपाल रु वा अरु नै कोही ?

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गत असार २९ गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । शुरुकै दिन माओवादीबाट पम्फा भुसाल र जनार्दन शर्मा अनि काँग्रेसबाट बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाइएको थियो । पछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन दलहरूसँग सल्लाह नै नगरी उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । त्यसयता अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन ।

सरकारमा क–कसलाई पठाउने भन्नेबारे काँग्रेस, माओवादी र जसपाभित्रै आन्तरिक विवाद छ । क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ हुनुको कारणमध्ये आन्तरिक विवाद पनि एउटा हो । तर, तीन दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारणले मात्रै मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भएको चाहिँ हैन । योभन्दा बाहिरको अर्को पनि कारण छ ।

जसपा ‘फ्याक्टर’

आखिर कसका कारणले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको छ त रु यो प्रश्नमा गठबन्धनका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘पहिले जसपाका कारणले ढिलाइ भयो, अहिले माधव नेपालका कारणले ढिलो भइरहेको छ ।’

कसरी रु रातोपाटीको प्रश्नमा ती नेताको जवाफ छ, ‘शुरुमा निर्वाचन आयोगले जसपाको विवाद टुंग्याएको थिएन । विवाद नटुंगिँदै मन्त्री बनाउँदा असन्तुष्ट नेताहरु महन्थ ठाकुरतिर लाग्छन् कि भन्ने डर उपेन्द्रजीहरुमा थियो । त्यसैले हामीले साउन १०र१२ गतेसम्म जसपालाई पर्खियौँ । तर, निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिइसकेपछि पनि उहाँहरुले संसदीय दलको नेता छान्न थप केही दिन लगाउनुभयो ।’

अहिले उपेन्द्र यादव सर्वसम्मत रुपमा जसपा संसदीय दलको नेता चयन भइसकेका छन् । तर, सरकारमा कोको जाने भन्नेबारे जसपाले टुंगो लगाउन सकेको छैन ।

किस्तामा मन्त्रिपरिषद विस्तार नगर्ने सहमति

जसपालाई पर्खिइरहेका बेलामा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाँडो मन्त्रीको नाम दिन प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई ‘प्रेसर’ गरेका थिए । उनीहरुले केही दिनमै नाम दिने भने पनि आन्तरिक किचलोका कारण माओवादी र जसपाले नाम दिन सकेनन् ।

यसबीचमा काँग्रेस र माओवादीबाट मात्रै मन्त्री नियुक्त गरौं र बाँकीलाई पछि समेटौँला भन्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको सत्तारुढ नेताहरु बताउँछन् ।

तर, किस्ता–किस्तामा मन्त्रीहरु छान्दा आइपर्ने समस्या अर्को थियो । पछि आउने जसपा र माधव नेपाल समूहलाई कुन–कुन मन्त्रालय दिने रु कतिवटा मन्त्रालयमा सहमति जुटाउने रु गठबन्धनका एक नेता भन्छन्, ‘यस्तो समस्या नहोस् भनेर एकैचोटि विस्तार गरौं भन्ने सहमति भयो, जसका कारण पहिलो किस्तामा काँग्रेस र माओवादीका मात्रै मन्त्रीहरु थप्ने प्रक्रियामा गइएन ।’

सरकारमा माधव नेपालसमेत आउने अवस्थामा २५ वटा मन्त्रालयमध्ये काँग्रेस, माओवादी, जसपा र माधव नेपाल समूहलाई बराबरी भागवण्डा गर्नुपर्ने हुन्छ । र, त्यो स्थितिमा काँग्रेस र माओवादीले ६र६ वटाभन्दा बढी मन्त्री पाउँदैनन् । २र२ जना अहिल्यै मन्त्री भइसकेका हुनाले त्यो अवस्थामा काँग्रेस–माओवादीले ४र४ जना मात्रै मन्त्री थप्न पाउँछन् ।

तर, माधव नेपाल समूह सरकारमा आएन भने काँग्रेस, माओवादी र जसपाका भागमा ८र८ मन्त्रालय पर्न सक्छन् । जसपाका एक नेता रातोपाटीसँग भन्छन्, ‘हामीले मन्त्रालयहरू बराबरी भाग लगाइनुपर्छ भनेका छौं ।’

सरकारको चाबी माधव नेपालको खल्तीमा ?

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले देउवा सरकारलाई समर्थन जनाइसकेको छ । यो समूहका २२ सांसदले प्रधानमन्त्री देउवालाई साउन ३ गते नै विश्वासको मतसमेत दिइसकेका छन् । र, माधव नेपाल समूहका नेताहरुले तत्काल सरकारका सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन् ।

यो स्थितिमा माधव नेपाल समूहलाई पर्खेर बसिरहनुको साटो तत्काल काँग्रेस, माओवादी र जसपाले मात्रै क्याबिनेट विस्तार गरे हुँदैन रु यो प्रश्नमा माओवादीका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘माधव नेपालको समर्थनविना कुनै पनि विधेयकहरु पास हुँदैनन् । विधेयकै पास भएन भने यो सरकार कसरी टिक्छ रु सरकारको तालाचाबी नै माधव नेपालको हातमा छ ।’

नेपाली काँग्रेसका नेताहरुको बुझाइ पनि त्यस्तै छ । काँग्रेस नेताहरुका अनुसार यदि एमालेबीच एकता भयो भने संसदमा विधेयकमाथि भोटिङ हुँदा ह्विप लाग्छ । विधेयक पास नभए सरकार चल्न सक्दैन । बजेट नै पास हुन सक्दैन । त्यो अवस्थामा देउवा सरकार ढल्न पनि सक्छ । त्यसैले माधव नेपालविनै मन्त्रिपरिषदको विस्तारको कुनै अर्थ छैन ।

माधव नेपाललाई सकस

नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूह न मिल्न सक्ने, न छुट्टिन सक्ने दोधारमा छ । सरकारमा सहभागी हुने हो भने पार्टीको ह्विप लाग्न सक्छ र सांसद पद खारेज हुन पनि सक्छ । यही डरका कारण नेपाल समूह सरकारमा आउन डराइरहेको अवस्था छ ।

माधव नेपाल समूहमा केपी ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने एउटा धार छ भने अर्को चाहिँ देउवा नेतृत्वको सरकारमै जानुपर्छ र कारवाही भयो भने नयाँ पार्टी बनाउन पनि तयार हुनुपर्छ भन्ने दुई लाइन संघर्ष चलिरहेको छ ।

यही क्रममा केन्द्रीय सदस्यहरुबाट सुझाव लिन माधव नेपाल समूहले विहीबार काठमाडौंमा आफ्नो पक्षका केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ । यो बैठकलाई ओली पक्षले ‘अबैधानिक’ भनेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु भने माधव समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सरकारमा सहभागी गर्ने निर्णय लिन आशमा देखिन्छन् ।

साझा नीति कार्यक्रमको बाहना

सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले शुरुमा जसपा र पछि माधव नेपाल समूहलाई कुर्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन नसकेको बताए पनि यो विषयलाई सैद्धान्तीकरण गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन् । उनीहरुले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मन्त्रीहरुको आचार संहिता बनाउनुपर्ने भएकाले क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँदै आएका छन् ।

गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरु सम्मिलित कार्यदलले सरकार सञ्चालनको कार्यविधि, मन्त्रीहरुको आचारसंहिता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । अब यो मस्यौदालाई दलहरुले आ–आफ्नो पार्टीबाट अनुमोदन गरेर शीर्ष नेताहरुले टुंग्याएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारको ढोका खुल्ने नेताहरुको भनाइ छ ।

तथापि बाहिरी कारण साझा नीति कार्यक्रमलाई बनाइए पनि भित्री कारण चाहिँ माधव नेपाल समूहलाई पर्खनुपरेकै कारण क्याबिनेट विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको नेताहरुको स्वीकारोक्ति छ । रातोपाटीबाट

Nabintech