११ आश्विन २०७८, सोमबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
यस्ता छन् सरकारका साझा न्यूनतम कार्यक्रम


स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्ने, आचारसंहिता मिचे मन्त्री तत्काल पदमुक्त

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा गठबन्धनको तयारी

– सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बुधबार पारित गर्ने
-बिहीबारसम्म गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने
– एमालेको नेपाल समूह नआए पनि शुक्रबारसम्म विस्तार गर्ने

सत्तागठबन्धनले सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएको छ । गठबन्धनले सरकारका ११बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको १४बुँदे आचारसंहिता पनि बनाएको छ । यद्यपि, बुधबार शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा कोभिड– १९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण विषय राखिएको छ । यसबाहेक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कार्यक्रममा छ ।

आगामी असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नेसम्मका योजना कार्यक्रममा छन् । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने र राष्ट्रिय हितप्रतिकूल रहेका सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने विषय कार्यक्रममा छ । यद्यपि कार्यक्रमको मस्यौदामा एमसिसीको मुद्दा समेटिएको छैन ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहबीचको सरकारको क्षेत्राधिकार र अन्तर्सम्बन्धलाई संविधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने, संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयकलगायत अति आवश्यक विधेयकलाई संसद्बाट पारित गराउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिलाउन पहल गर्नेलगायत विषय पनि कार्यक्रममा समेटिएका छन् ।

शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्रलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदहरूमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले वरिष्ठता, योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गर्ने, बृहत् शान्तिसम्झौता तथा मधेस आन्दोलनलगायत विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति र सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने, तराई मधेसलगायत विभिन्न क्षेत्रमा संघर्ष गरेका समूहसँग सरकारले गरेका सहमतिलाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकताअनुरूप आर्थिक ऐन–नियम संशोधन गर्नेलगायत विषय पनि साझा कार्यक्रममा छन् ।

त्यसैगरी, देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्ने, भूपरिवेष्टित देशको अधिकार, ठूला र साना देशहरूबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने, छिमेकी मुलुकसँगको सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिनुका साथै विश्वका सबै मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई जोड दिने, शान्ति, स्थिरता, आर्थिक रूपान्तरण र जनताको समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सबै मित्रराष्ट्रसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयलाई गठबन्धनले परराष्ट्र नीतिका आधार बनाएको छ ।

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि
१.संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनेछ ।
२. सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
३. मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
४. मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिनेछ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।
५. भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे–गराएमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनेछ ।
६. सरकारको काममा नागरिकले गरेको गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरता हेरी तत्काल स्पष्ट पार्नेछ ।
७. मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र विदेश भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ ।
८. मन्त्रीले सरकारी साधन–स्रोत र शक्तिको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।
९. मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा नातावाद, कृपावाद, आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपातको प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेछ ।
१०. राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच आपसी परामर्श र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता
१. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने ।
२. मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।
३. संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ।
४. पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
५. सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।
६. पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने ।
७. स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
८. पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइनेछैन ।
९. मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने ।
१०. पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइनेछैन ।
११. मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ ।
१२. मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइनेछैन ।
१३. आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्नेछ ।
१४. आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्न सक्नेछन् ।

सरकारका प्राथमिकता
१. संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड– १९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।
२. संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३. शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४. राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।
६. सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७. उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने
८. कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९. बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने ।
१०. जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११. आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने

नयाँ पत्रिकाबाट

Nabintech