१६ फाल्गुन २०७७, आईतवार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिन मानव अधिकार आयोगको आग्रह


सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १४ वर्ष पुगेको छ । माअ‍ोवादी र सात राजनीतिक दलबीच भएको विस्तृत शान्ती सम्झौतापश्चात २०५२ सालबाट सुरु भएको १० वर्षे जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते अर्थात आजकै दिनबाट विधिवत रुपमा अन्त्य भएको थियो ।

०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

शान्ति सम्झौतामा संविधानसभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय, माअ‍ोवादी लडाकुको व्यवस्थापन रहेका थिए । यी सबै विषय कार्यान्वयन भए पनि अयोग्य भनिएका लडाकुको व्यवस्थापन र द्वन्द्व पीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्याय दिन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएको छ ।

आयोगले सरकारलाई पटकपटक सचेत गराउँदै आए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । हालसम्म पनि हजारौं द्वन्द्व पीडितहरुले न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

जनयुद्धकालमा सरकार र विद्रोही पक्षबीच भएको भएको उक्त सम्झौतामा भएका विषयहरु कार्यान्वयन नभएको भन्दै आयोगले सरकारको ध्यानआकर्षण गराएको हो ।

आयोगले शान्ति प्रक्रियाका विभिन्न कामहरु हतियार व्यवस्थापन, विद्रोही लडाकुहरुको समायोजन, संक्रमणकालन न्याकि संयन्त्रको गठन, संविधानसभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण तथा कार्यान्वयन भए पनि द्वन्द्वपीडितहरुले अझै न्याय प्राप्त गर्न नसकेको बताएको छ ।

‘संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा गठित आयोगहरुले संशोधित कानूनको अभावमा द्वन्द्व पीडितहरुलाई न्यायको अनुभूति हुन सक्ने गरी कार्य गर्न अझै सकेको छैन्’, आयोगका प्रवक्ता डा। टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

आफ्नो २० वर्षे अवधिमा ११९५ सिफारिसमध्ये ९४० वटा सिफारिसहरु विगतको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित भएको र तिनको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको आयोगको ठहर छ । सिफारिस कार्यान्वयन नभएका कारण द्वन्द्वपीडितले न्याय प्राप्त गर्न नसक्नु, बलपूर्वक बेपत्ताविरुद्धको घटनामा आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि त्यसका लागि पर्याप्त कानूुनी व्यवस्थाको अभाव हुनु, केही द्वन्द्व पीडितहरुले अन्तरिम राहत तथा क्षतिपूर्तिको रकम प्राप्त गरेको भए तापनि मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनमा संलग्न दोषीलाई कारबाही नहुनुले दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य हुन नसकेको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

‘यसबाट सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुसमेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसेको देखिन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘विस्तृत शान्ती सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुसँग सम्बन्धि कानूनहरु मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता, यस आयोगको सिफारिस तथा सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुकूल हुने गरी संशोधन गर्न, पीडितहरुको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा आयोगले दोषी ठहर गरेका मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई कानून बमोजिम कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहिनताको स्थिति अन्त्य गर्न आग्रह गर्दछौं ।’

द्वन्द्व पीडितहरुका लागि न्याय दिन भन्दै सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । ती आयोगले उजुरी सङ्कलन गर्नेबाहेक अरू परिणामुखी गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
यता परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले द्वन्द्वकालका पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै आएका छन् ।

मन्त्री ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश र सरोकारवाला निकायको सुझावको आधारमा सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई न्याय दिने गरी आवश्यक ऐन, कानुन संशोधनको कामलाई अघि बढाउने तयारी गरिरहेको विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा बताउँदै आएका छन् ।

Nabintech