१२ कार्तिक २०७७, बुधबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
प्रदेश ५ का जनतालाई बुटवल दुख्छ कि भालुवाङ्ग ?

प्रदेश राजधानी तोक्ने काम प्रदेश संसदको हो, सडकको होइन



काठमाडौं / प्रदेश ५ को सरकारले दाङ्गको भालुवाङ्गलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताव गरेसँगै यतिबेला बुटवल र भालुवाङ्ग चर्चामा छन । राप्ती गाउँपालिकामा रहेको भालुवाङ्ग बजारलाई राजधानी बनाउन हुन्छ भन्ने र हुँदैन भन्ने पक्ष र विपक्षको बहसमा प्रदेश सांसद, अन्य राजनीतिक दलका नेताहरु सहित नेकपाका अग्रज नेताहरुकापनि विभाजित अभिव्यक्तिहरु सतहमा आउन थालेका छन् । यसका लागि सडक र सदनमा आन्दोलन पनि शुरु भएको छ । तर यो सडक र सदनको आन्दोलनको विषय नभएर संवैधानिक र कानुनी विषय हो ।

२०६२/६३ सालको जनआन्दोलनको वलमा बनेको पहिलो संविधान सभाले बनाएको मस्यौदामा जातीय स्वयत्तता र आत्म निर्णयको अधिकार सहित १४ वटा प्रदेशहरु प्रस्तावित गरेको सवैलाई थाहा नै छ । संघीय इकाईको नामाङकन, सीमाङकन र राजधानी र संख्याका वारेमा एकीन गर्न नसक्दा नै यो संविधान सभा विना संविधान अवशान हुन पुग्यो । त्यसपछि संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । तत्कालिन नेकपाका अध्यक्ष र हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काँग्रेसका नेता सुशिल कोइरालाको अगुवाईमा नेपालमा संविधान जारी भयो । त्यो संविधानले संघीय इकाइको सीमाङकन र संख्याको विषय टुङग्याए पनि राजधानी र नामाकरणको बिषय टुङग्याउने जिम्मा प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । त्यसैले यो प्रदेश सरकार र संसदको क्षेत्राधिकारको बिषय हो ।

संवैधानिकरुपमा वनेका ७ वटा प्रदेशहरुमध्ये अव यो नामाङकन र राजधानी टुङगो लगाउने काममा प्रदेश ५ र प्रदेश नं १ बाँकी छन् । हिजो संघीय इकाइको नाममा जात नजोडिकन संघीयता हुदैन भन्ने मानसिकता आज आमरुपमा परिवर्तन भएको छ । संघीय इकाइमा जात जोडनका लागि हिजो अर्वौ खर्च भएपनि यो प्रयास विचारका अगाडी हारेको छ । अहिले हरेक प्रदेशहरुका नाममा नेपाली ऐतिहासिकता, भौगोलिकता र सांस्कृतिक पहिचानका पक्ष झल्केका छन । शक्ति विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तको जगमा निर्माण भएका नेपालका प्रदेशहरुको राजधानी जनताको पायक र पहुँचमा तोकिनु पर्दछ भन्ने आम मान्यता वनेको छ । आफनै आँगन वा निर्वाचन क्षेत्रमा राजधानी तोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राखियो भने यसले संवैधानिक मर्म र जनताको भावनालाई आत्मसात गर्न सक्दैन ।

हिजो प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले दाङ्गको भालुवाङ्ग क्षेत्रलाई प्रादेशिक राजधानी तोक्ने निर्णय गर्दा बुटवल क्षेत्रमा एकाएक तनाव उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल चढेको गाडीमा ढुंगामुडाले आक्रमण गरियो । आज प्रदेशसभाको बैठकमा काँग्रेसका सांसदहरुले टेबुल कुर्सी तोडफोड गर्ने गैरजिम्मेवारी गतिविधि गरेका छन् । ढुंगामुढाले प्रदेशको राजधानी तोकिने काम कदापी प्रभावित हुनु हुदैन । प्रदेशको राजधानी भालुवाङ्ग भएपनि बुटबल भएपनि यसले प्रदेश नं। ५ का जनताको पहुँच र पायकलाई अर्थात भौगोलिक केन्द्र पर्छ की पर्दैन, त्यसको बहस गरिनु पर्दछ । त्यो पनि सडकमा होइन, प्रादेशिक संसदमा । यसको अधिकार अव जनताले चुनेका सांसद र सरकारको बिषय हो, सडकको होइन ।

मुलुक यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिममा छ, त्यसैले पनि यो आन्दोलन गर्ने समय होइन । बुटबलमा प्रदेश राजधानीको बिषयलाई लिएर भएको आन्दोलन ततकाल रोकिनुपर्दछ । दाङ्गको भालुवाङ्ग भएपनि बुटबल भएपनि यो प्रदेश ५ को संसदको सहमति वा लोकतान्त्रिक विधि अन्र्तगत तोकिने बिषय हो । प्रदेश राजधानी तोकिने बिषयमा बुटबल र भालुवाङ्गको आँखाले मात्रै नभएर समग्र देशकोे सिंगो आँखाले पनि हेरिनु पर्दछ । तर अहिले प्रदेशको राजधानी भालुवाङ्ग तोक्दा बुटबललाई दुख्ने र बुटवल तोक्द भालुवाङ्ग दुख्ने हुनु हुदैन । यो त प्रदेश ५ हो, त्यसैले बुटवल दुख्दा भालुवाङ्ग पनि दुख्नु पर्छ । भालुवाङ्ग दुख्दा बुटवल पनि दुख्नु पर्छ । बुटवलको प्रतिस्पर्धी भालुवाङ्ग होइन, नत भालुवाङ्ग को प्रतिस्पर्धी बुटवल हो । यो त भौगोलिक केन्द्र, पहुँचमा आधारित भएर तोकिनु पर्दछ । यो जात्रा प्रर्दशन गर्ने बिषय होइन, संविधानिक अधिकारको जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने महत्वपुर्ण निर्णय हो । आशा गरौ, यो अधिकारको प्रदेश ५ ले सही कार्यान्वयन गर्नेछ ।चक्रपथबाट साभार

Nabintech