२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
बाँकेका स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर


कोहलपुर (बाँके)/ बाँके जिल्लाका स्थानीय तहमा सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको जनगुनासो आउन थालेको छ ।

स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्नका लागी कुनै पनि पहल नभएपछि सुशासनको अवस्थामा कमी आएको स्थानीयवासीले गुनासो गरेका छन् ।

जनप्रतिनिधि आएपछि स्थानीय तहमा सुशासन अभिवृद्धि गर्न गरिएको व्यवस्था समेत प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नभएपछि नागरिकको सूचनाको हकसमेत कुण्ठित भएको देखिएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन २०७४ को दफा ५ मा सुशासन तथा संस्थागत व्यवस्थावारेमा स्पष्टरुपमा उल्लेख भए पनि सुशासन प्रवद्र्धनका लागि कुनै पहलसम्म पनि भएको देखिदैन।

नागरिकप्रति जवाफदेही बनाई जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार बनाउनु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, कोहलपुर १० का भिम प्रसाद शर्माले भन्नुभयो, “सुशासनका नाममा स्थानीय तहले सिन्कोसम्म पनि भाँचेको छैन् ।” सुशासन अभिवृद्धिका लागि अनिवार्यरुपमा प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण, कार्यालयमा नागरिक वडापत्र र गुनासो पेटिको व्यवस्थापन, गुनासो सुन्ने तथा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन, नागरिक सन्तुष्टिको सर्वेक्षणसमेत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर स्थानीय तहमा त्यस्तो भएको देखिएको छैन ।

सुशासनको महत्वपूर्ण औजारका रुपमा रहेका नागरिक वडापत्र, गुनासो पेटिका, व्यवस्थित सूचना पाटीसमेत स्थानीय तहले राखेका छैनन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षका रुपमा लिइने सुशासनले लोकतन्त्रलाई मजबुतमात्र बनाउने नभएर नागरिक र सरकारबीचको सम्बन्धमा सुमधुर बनार्ई असल शासनमा समेत टेवा पुग्ने विज्ञको बुझाइ छ । सुशासन क्षेत्रमा लामो अनुभव लिएका स्थानीय रेशम गौतमले स्थानीय तहले जवाफदेहिताका औजरसमेत प्रयोगमा नल्याएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ कार्यविधि तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था भएको भए पनि बल्लबल्ल दुई तीनवटा गाउँपालिकाले मात्र एकएक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको छ । ”

“अधिकांश स्थानीय तहले सार्वजनिक सुनुवाइ त परै जावोस् नागरिक वडापत्र, सूचना पार्टी र गुनासो सुन्ने अधिकारीसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन,” गौतमले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले सामाजिक परीक्षणसमेत गराउनु पर्ने हुन्छ तर हालसम्म सामाजिक परीक्षण भनेको के हो र त्यसको महत्व कति छ भन्नेमा समेत स्थानीय सरकारका अधिकारी अनभिज्ञ रहेको पाइन्छ ।”
प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक निकायले कार्यालयमा भए गरेका जानकारी तथा सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ मा व्यवस्था भए पनि हालसम्म भने यहाँका अधिकांश स्थानीय तहले त्यसको परिपालना गरेको छैन ।

Nabintech