१४ श्रावण २०७८, बिहीबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
नेकपाको अन्तरपार्टी निर्देशन जारी, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकार कठोर बन्ने (पूर्णपाठ)


कोहलपुर / सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको कार्य विभाजन भएको छ । दुवै अध्यक्षले अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गर्दै अध्यक्षको कार्यविभाजनबारे थप स्पष्ट पारेका हुन् ।

पार्टीमा दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तर्विरोध उत्पन्न हुने गरेको नेकपाको ठहर छ ।‘एउटा समस्या समाधान भएको केही समय नबित्दै नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको छ । यस अवस्थाको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको छ । वैधानिक व्यवस्थामा विद्यमान अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै पारस्परिक विश्वास र सहमतिका आधारमा यो समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ’, अध्यक्षद्वयले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै अध्यक्षद्वयको परामर्शमा महासचिवले सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटव्यूरो तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने र बैठक बोलाउने सहमति भएको छ ।‘अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकाल भरी प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र सरकारको काममा केन्द्रित हुने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वनय र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने । अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको आपसी सम्बन्धलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन समन्वय गर्ने । सामूहिक नेतृतव तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणाली अवलम्बन गर्ने र सबल तुल्याउने ।’

पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने

तत्कालिन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको पार्टी एकता भएको दुई वर्ष बितिसकेको छ तर, एकताका कतिपय कामहरु अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन् । नेकपाले एकता भएको लामो समयसम्म पनि सदस्यता नवीकरण, प्रदेश तथा स्थानीय कमिटीका अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न सकेको छैन् । अध्यक्षद्व ओली र प्रचण्डले प्रमुख नेताहरूका बीचमा बेला–बेलामा उत्पन्न असमझदारी र एकीकरणका संगठनात्मक विषयहरूमा सहमति हुन नसक्दा र कोविड– १९ महामारीजस्ता समस्याहरूले एकीकरण प्रक्रियामा अनपेक्षित विलम्ब हुनपुगेको स्वीकार गरेका छन् ।

नेकपाले केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता– एकीकरणका बाँकी काम असोज महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय आयोगहरू, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय विभागहरू, प्रदेश, सम्पर्क कमिटी र स्थानीय तहका कमिटीहरू, जनवर्गीय संगठनहरू र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने बताइएको छ । ‘एकीकरणको क्रममा कतिपय स्थानमा मापदण्ड उल्लङ्घन भएका छन् र अनुशासन लगायत अन्य विषयहरूमा उजुरी तथा गुनासाहरू प्राप्त भएका छन् । आगामी असोज महिनाभित्र सत्य–तथ्य यकीन गरी पार्टी विधान तथा नियमावलीको प्रबन्ध र निर्धारित मापदण्डको आधारमा यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय संगठन विभागलाई दिने’, अन्तरपार्टी निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै नेकपाले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवम् सुशासनको प्रत्याभूति, सबै प्रकारका विभेद, असमानताको अन्त्य, विकास, समृद्धि एवम् समाजिक न्यायको सुनिश्चितताजस्ता विषयहरूमा केन्द्रित हुने बताएको छ । ‘भ्रष्टाचार तथा अनियमितताका सम्बन्धमा सरकार आफैंले थालेका छानवीन प्रक्रियालाई यथाशक्य चाँडो निष्कर्षमा पु¥याउने । सार्वजनिक रूपमा उठेका जनसरोकारका विषयमा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘भ्रष्टाचार र अनियमित कार्यप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यताअनुरूप दोषिमाथि कडा कानूनी कारवाही गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम गर्ने । अनुपयुक्त प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने र मितव्ययीताको नीति अवलम्बन गर्ने ।’

नेकपाले पार्टीको प्रचार संयन्त्रलाई चुस्त–दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । अध्यक्षद्वयको निर्देशनमा सञ्चारमाध्यमहरूमा पार्टी हीतविपरितका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गर्ने उल्ल्ेख गरिएको छ । ‘पार्टी हीतविपरितका अनधिकृत, प्रायोजित र तथ्यहीन समाचार सम्प्रेषण गर्ने प्रवृतिलाई नियन्त्रण गन र त्यस्ता पात्रलाई जवाफदेही बनाउने । वेवसाईट तथा अन्य डिजिटल प्लेटफर्महरूमा देखापरेको पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको अराजक तथा अनुशासनहीन कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेकपाले पार्टीमा महिलाको ३३ प्रतिशत अधिकारी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । नेकपाले सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता लगायतका राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था महाधिवेशन र अधिवेशनका मञ्चहरू मार्फत् कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । नेकपाले भारतसँगको सीमा विवादको समाधान वार्ता र छलफलका माध्यमबाट सम्पन्न गर्ने र नेपाली भूभागहरूमा नेपालको प्रशासनिक–राजनीतिक लगायत सबै प्रकारको हकभोग स्थापित गर्न दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने अठोट गरेको छ । ‘सिङ्गो पार्टी यस सम्बन्धमा सरकारले चाल्ने आगामी कदमहरूमा दृढताकासाथ खडा हुनेछ । नेपाली जनता पञ्चशीलका सिद्धान्त, सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र लाभका मान्यतामा आधारित सुमधुर, समस्यारहीत र विश्वासयुक्त नेपाल–भारत सम्बन्धको पक्षमा छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) पुनः छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई ऐतिहासिक तथ्यहरूको सम्मान गर्न, सुगौली सन्धी अनुसार काली ९महाकाली० पूर्वका सबै भूभाग नेपालका हुन् भन्ने यथार्थलाई स्वीकार गर्न र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको कदर गर्न आग्रह गर्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधानका लागि वार्तामा आउन आह्वान गर्दछ’, निर्देशनमा भनिएको छ ।

एमसीसी परिमार्जनसहित पास गर्ने

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई राष्ट्रिय हित अनुमूल हुनेगरी परिमार्जन गर्दै लैजाने सहमति दुवै अध्यक्षले गरेका छन् ।

‘कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट सम्झौता र सो सम्बन्धी कार्यदलको प्रतिवेदन उपर स्थायी कमिटी र सचिवालयमा छलफल गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उक्त सम्झौतालाई राष्ट्रिय हीतमा स्पष्ट पार्दै आवश्यकता अनुसार परिमार्जन र संशोधन गरी अनुमोदन गर्ने ।’

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुर्याउने

नेकपाले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ । दुवै अधयक्षले तयार पारेको निर्देशनमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई आवश्यक साधन स्रोत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

‘सशस्त्र र शान्तिपूर्ण आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अङ्गभङ्ग भई कष्टपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य योद्धाहरूको उपचारको प्रबन्ध गर्ने । असक्त र घाइतेहरूका लागि जीवन निर्वाहको व्यवस्था गर्ने’, निर्देशनमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू शीघ्र सम्पन्न गर्न अनुकूल हुनेगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा संशोधन गर्ने र यसका लागि विज्ञसहितको आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने । यस कार्यमा सहजीकरण गर्न प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रण निर्माण गर्ने ।’

Nabintech