९ आश्विन २०७८, शनिबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
सुकुम्बासीको झुपडीमा सरकारी आगो : न बसोबासको विकल्प, न अतिक्रमण हटाउन सफल


नेपालगन्ज/ वन अतिक्रमण हटाउन भन्दै डिभिजन वन कार्यालय बाँकेबाट खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले झुरहवा जंगलमा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको झुपडी जलाइदिए। वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी आश्रय लिइरहेको झुपडी प्रशासनले बल प्रयोग गरेर जलाई दिएपछि जंगलमा बस्दै आएका सुकुम्बासी बिचल्लीमा परेका छन्‌।

सुरक्षाकर्मीहरूले जेठ ३२ गते जंगल क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीका ११ वटा घर टहरामा आगजनी गर्नुका साथै वन अतिक्रमणमा संलग्न ६ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो। वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी घर(टहरामा आगजनी गर्नुका साथै परिवारको मुली मान्छेलाई पक्राउ गरे पछि बिचल्लीमा परेको स्थानीय बासिन्दा आयाशा धोबीले बताइन्‌। प्राकृतिक विपत्ति र राजनीतिक दाउपेचका कारण बाँकेमा बर्षेनी वन अतिक्रमण बढ्दै गएको छ। बाँके जिल्लाको ६८ स्थानमा करिब २ हजार १ सय हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण गरेर करिब ४ हजार परिवार जंगल क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्‌।

​राप्ती नदीको बाढी र डुबानको उच्च जोखिममा रहेका परिवारहरूले सुरक्षित बासस्थानका रूपमा चुरे क्षेत्रका वन अतिक्रमण गरेर घर टहरा बनाउने र खेतीपाती गर्दै आएका छन्‌। ​वन अतिक्रमण गरी बसोबास गरेका बासिन्दाहरूलाई प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा वन कार्यालयले बल प्रयोग गरेर हटाउने क्रम बर्षौंदेखि चल्दै आएको छ। सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूका लागि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था पनि मिलाउने र वन अतिक्रमणलाई हटाउन जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूको हो।

तर, बर्षौं बितिसक्दा पनि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था हुन नसक्दा भूमिहीन सुकुम्बासीहरू वन कार्यालयहरूबाट हुने ज्यादती र मुद्दा मामिला खेप्न बाध्य छन्‌।​जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन, नाकाबन्दी र कोरोना संक्रमणका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितीका बेला समेत बाँकेमा वन अतिक्रमण रोकिएको छैन। नेपाल सरकारले वनले ढाकेको क्षेत्रफल ४० प्रतिशत कायम राख्ने प्रतिबद्धता बारम्बार गर्दै आएपनि सुकुम्बासी, बाढी प्रभावित , मुक्त कमैया लगायत विभिन्न नाम र समूहबाट वन अतिक्रमण गर्ने क्रम कायमै छ।

वन क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण रोक्ने तर्फ प्रभावकारी रुपमा काम नहुँदा बर्षेनी वनले ढाकेको क्षेत्र घट्दै गएको डिभिजन वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख मोहन श्रेष्ठले बताए। गत आर्थिक बर्ष २०७६र०७७ मा बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी र नरैनापुरको करिब ३० हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्रबाट अतिक्रमणकारीहरूलाई हटाएर वृक्षारोपण गर्नुका साथै वन अतिक्रमणमा संलग्न ३० जनामाथि मुद्दा चलाएर कारबाही गरिएको प्रमुख श्रेष्ठले बताए। थाहाखवरबाट

Nabintech