३१ जेष्ठ २०७८, सोमबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
कोहलपुरमा बेथितिको चाङ्ग : कोहलपुर नगरपालिकामा करोडौं बेरुजु

बेरुजु रकम २० करोड नाघ्यो ,सल्लाहकार र स्वकिय सचिवलाई बाँडेको रकम पनि बेरुजु



कोहलपुर/ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको बेरूजु बजेटको सिलिङमा कोहलपुर नगरपालिका अग्र स्थानमा छ । कोहलपुर नगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु रकम थप भएको छ ।
कोहलपुर नगरपालिकाका यस अघिका आर्थिक बर्षहरुमा १५ करोड बढि रकम बेरुजु छ । कोहलपुर नगरपालिकाको कुल बेरुजु रकम २० करोड बढि भएको
छ । बेरुजु रकम असुल उपर गर्ने र घटाउनु पर्नेमा गत आर्थिक बर्षमा कुल बजेटको ३.३१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको हो ।
कोहलपुर नगरपालिका श्रोतका अनुसार बिधि बिपरीत राखिएका प्रेस सल्लाहकार , स्वकिय सचिव र कानूनी सल्लाहकारलाई दिईएको तलव भत्ता लगायतका सुबिधाहरु बेरुजुमा परेका छन । प्रारम्भीक प्रतिबेदनमा कोहलपुर नगरपालिकाको ८ करोड बढि बेरुजु देखाएको भएपनि समपरिक्षणमा केही घटेको छ । अन्तिम प्रतिबेदनमा ८ करोड बाट घटेर मा ५ करोड ४१ लाख ९८ हजार देखिएको नगरपालिकाका एक कर्मचारीले नयाँ कोर्सलाई जानकारी दिए ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनले पदाधिकारीले राख्ने स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको लागि पारीश्रमिक दिने व्यवस्था गरेको छैन । तर, स्थानीय तहहरुमा मनलागी तरिकाले प्रेस सल्लाहकार, राजनीतिक सल्लाहकार, भान्से नियक्त गरेर पारीश्रमिक दिने गरिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । नियमविपरीत पोशाक, सञ्चार, पत्रपत्रिकालगायतमा राज्यकोष दुरुपयोग गरेका छन् ।


बाँके जिल्ला भर उपमहानगरपालिकाको १३ करोड ७९ लाख बेरूजु देखिएको
छ । बाँकेको समग्र बेरूजु ४५ करोड १७ लाख १ हजार देखिएको छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको ४ करोड ४ लाख ६ हजार, बैजनाथ गाउँपालिकाको २ करोड ४४ लाख ३० हजार देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार खजुरा गाउँपालिकाको ३ करोड ८६ लाख ५० हजार, नरैनापुर गाउँपालिकाको ५ करोड ७६ लाख २६ हजार, जानकी गाउँपालिकाको ३ करोड ५० लाख ४२ हजार र डुडुवा गाउँपालिकाको ६ करोड ३२ लाख ६० हजार रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले तोकेभन्दा बढी सुविधा जनप्रतिनिधिले लिएको देखिएको छ । अब उक्त रकम जनप्रतिनिधीले फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरुमा पाँच अर्ब चार करोड ५६ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । यी स्थानीय तहमा गत अघिल्लो वर्ष ४ अर्ब ४१ करोड बेरूजु थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक सय नौं स्थानीय तहको कुल एक खर्ब १७ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा यो वर्ष ४ दशमलव ६९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । यसमध्ये ५३ करोड असुल उपर गर्नुपर्ने बेरूजु छ ।
प्रदेशका ४ उपमहानगरपालिकाहरूमध्ये रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा ९ करोड १६ लाख रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । दुई अर्ब ९५ करोड ३३ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३ दशलमव १० प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । स्थानीय तहमा सेवा सुविधा, भत्ता, मनमौजी बजेट बिनियोजन बेरूजु भएका छन् ।
प्रदेश सरकारको बेरूजु ९४ करोड ६७ लाख देखिएको छ । यो प्रदेश सरकार मातहतका सरकारी कार्यालय, अन्य संस्था, समिति, बजेट र राजश्वतर्फको बेरुजु
हो । योमध्ये तीन करोड ६९ लाख असुल उपर नै गर्नुपर्ने महालेखकाको प्रतिवेदनमा छ । सो बेरूजु रकममा ३२ करोड २८ लाख रुपैयाँ पेश्की रहेको छ ।

Nabintech