११ आश्विन २०७८, सोमबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
मोबाइल अवरुद्ध गरे बापत १५ हजार क्षतिपूर्ति दिन टेलिकमलाई अदालतको आदेश


काठमाडौँ /एक मोबाइल प्रयोगकर्ताको फोन १४ घण्टासम्म अवरुद्ध गरे बापत नेपाल टेलिकमले १५ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ।

मोबाइलमा पर्याप्त रिचार्ज गरेता पनि पूर्व जानकारी नदिइ सेवाग्राहीलाई हैरानी दिएको र त्यसबाट उसलाई आर्थिक मानसिक क्षति पुगेको ठहर गर्दै पाटन उच्च अदालतले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला सुनाएको हो।

नेपालमा मोबाइलका लाखौँ प्रयोगकर्ताले दैनिक फोन नलाग्ने, प्रष्ट नसुनिले, फोन काटिने, अनावश्यक रुपमा ‘वान वे’ हुने जस्ता समस्या भोग्दै आएका छन्।

तर त्यसबापत क्षतिपूर्तिको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको संभवत यो पहिलोपटक हो।

अधिवक्तासमेत रहेका भक्तपुरका राजु सिलवालले पुनरावेदन गरेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतका न्यायाधीश ठाकुरप्रसाद शर्मा पौडेल र नातिबाबु लामिछानेको इजलासले पूर्व जानकारीका विना सेवा अबरुद्ध पारेको भन्दै टेलिकमले १५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको हो।

सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराउन अस्वीकार गरेपछि सिलवालले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा पुनरावेदन गरेका थिए।

फैसलामा उल्लेख गरिएको छ, ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले प्रदान गरेको मोबाइल नम्बरमा वादीले शुल्क बुझाइ सकेपछि करिब १४ घण्टासम्म मोबाइल सुविधा प्रदान गरेको नदेखिएको अवस्थामा वादी दाबी बमोजिम मनासिव क्षतिपूर्ति विचार गरी भरपाइ दिनुपर्नेमा सो नगर्ने गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरी

सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिलेन नदेखिँदा सो फैसला उल्टि भइ वादी दाबी अनुसार वादीलाई प्रतिवादीले समयमा सेवा उपलब्ध नगराएको बापत पुग्ने गएको क्षति स्वरुप प्रतिवादी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट वादीले मनासिव माफिकको रु १५ हजार क्षतिपूर्ति भरपाइ लिन पाउने ठहर्छ।’

फैसलामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु सेवा प्रदायकको दायित्व भएकाले सेवाग्राहीमाथि सोही कारणले पर्न गर्नको आर्थिक क्षति र हैरानीको मूल्यांकन हुनुपर्ने उल्लेख छ। सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने पूर्व जानकारी नगराएको अवस्थामा सिस्टममा आएको खराबीको परिणाम सेवाग्राहीलाई बहन गराउनु न्यायोचित नहुने ठहर फैसलामा गरिएको छ।

फैसलामा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादीले वादीलाई रिचार्ज पश्चात १४ घण्टासम्म सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने भन्ने कुराको शर्तसहितको पूर्व सूचना वा वादीबाट रिचार्ज भए पनि यो यस कारणबाट यति समयसम्म सेवा उपलब्ध हुन नसक्ने भनी प्रतिवादीले वादीलाई यथासमयमै सूचना दिइ जानकारी

गराएको भन्ने प्रतिउत्तर जिकिरसमेत लिन नसकी रहेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको कारण समेत देखाइ प्रतिवादीले उपलब्ध गराउने सेवामा सिस्टममा आएको खराबीको परिणाम प्रतिवादीलाई बहन नगराइ वादीलाई जिम्मेवारी तुल्याउनु न्यायोचित हुन सक्दैन।’

पाटन उच्च अदालतको फैसलाले सेवा प्रदान नगरेको अवस्थामा सेवाग्राहीले क्षतिपूर्ति माग गरेमा पाउँछन् भन्ने आधार स्थापित हुने देखिएको छ। तर फैसला सर्वोच्च अदालतबाट नभएको हुँदा नजिरका रुपमा भने स्थापित भइसकेको छैन। यस फैसलाले कानुन सरहको मान्यता पाउन सर्वोच्च अदालतबाट समेत फैसला हुनुपर्नेछ।

किन हाले सिलवालले क्षतिपूर्तिको मुद्दा
सिलवाल नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड फोनका प्रयोगकर्ता हुन्। टेलिकमले पोष्टपेड फोनको बिलिङ प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखका दिन गर्दछ।

त्यसअनुसार टेलिमकले सिलवालले प्रयोग गरिरहेको फोनको पनि २०७५ भदौ ३० ९सेक्टेम्बर १५० का दिन बिलिङ गरी बेलुका ६ः५८ बजे मोबाइन ‘वान वे’ भएको म्यासेज पठायो।

म्यासेज लगत्तै उनले ५०० का दुईवटा रिचार्ज गरे। रिर्जाचपछि त्यही दिन बेलुका ७ः२१ बजे ‘थयगच बखबष्बिदभि अचभमष्त ष्क ज्ञज्ञछढ।द्धढ चगउभभक’ भनि म्यासेज पठायो।

रिजार्च भएको जानकारी दिए पनि मोबाइलको वान वे भने भोलिपल्ट बिहान ११ः४५ मात्र खुला भयो। यसरी पर्याप्त रिचार्ज हुँदाहुँदै पनि फोन ब्लक हुँदा कल गर्न नपाएका कारण टिकट लिइसकेको पूर्व निर्धारित काम अवरुद्ध हुन पुग्यो।

जसका कारण मेरो व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत जीवनमा क्षति पुगेको भन्दै २५ हजार क्षतिपूर्ति माग गर्दै सिलवालले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे।

उक्त मुद्दामाथि सुनुवाई गर्दै जिल्ला अदालतले २०७६ वैशाख ४ गते क्षतिपूर्ति नपाउने फैसला गर्यो। उक्त फैसला विरुद्ध पाटन उच्च अदालतमा दिएको पुनरावदेनमाथि सुनुवाइ गर्दै १५ हजार क्षतिपूर्ति तिर्न टेलिकमलाई आदेश दिएको हो।

Nabintech