९ आश्विन २०७७, शुक्रबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
कम्युनिष्ट पार्टीले जनताका मौलिक अधिकारहरू खोस्दैन


जनताको बहुदलिय जनबाद तात्कालिन नेकपा एमाले आफनो मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा अपनाएको बिषय हो । जसको कारणले नेपालको मात्र होइन विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा परिवर्तित परिस्थितीमा माक्सवार्दको रचनात्मक प्रयोग गर्न मार्गनिर्देश गरेको थियो । प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्ने र आवधिकरुपमा जनताबाट अनुमोदित हुनुपर्ने बिषयका साथै पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणलाई समेत महत्वका साथ उठाइएकोले पार्टीभित्रमात्र होइन विरोधीहरुले समेत उहाँको विचारलाई मानेको पाइन्छ । उहाँको तिनै विचारमा आधारित नेकपा ९एमाले० को पाँचौ महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा जननेता मदन भण्डारीले तयार गर्नुभएको ‘बहुदलीय जनबाद बारे’ उहाँको विचारलाई जननेताको ६९ औं जन्मजयन्तीका सन्दर्भमा नयाँ कोर्स डटकमले यो साता प्रकाशन गर्ने जमर्को गरेको छ ।

 बुर्जुवा संसदको सारतत्वको विरोध गर्नुपर्दुछ, रूपपक्षलाई उपयोग गर्न सकिन्छ
बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको शासन प्रणाली आमरूपमा संसदीय शासन प्रणाली हो । अर्थात प्रत्येक चार वा पाँच वर्षमा आमनिर्वाचन गर्ने, त्यसबाट बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार गठन गर्ने तथा अल्पमतले सरकारको विरुद्ध विपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने । अर्को शब्दमा भन्दा जनवादी केन्द्रीयताको शासन प्रणाली बहुमतले शासन चलाउने, अल्पमतले त्यसको निरीक्षण गर्ने शासन प्रणाली हो ।

“बुर्जुवा संसद बुर्जुवा वर्गको गफ गर्ने अखडा हो र बोकाको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो” भनेर यसको आलोचना गरिएको छ । माक्र्स तथा लेनिनले यसरी बुर्जुवा संसदको आलोचना गरिरहेको बेला उहाँहरूले निर्वाचन एवं निर्वाचित सत्ताको विरोध गरिरहनु भएको थिएन । न त आम निर्वाचनलाई एउटा नाटकमा बदल्ने चाहना नै व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूको विरोधको तात्पर्य बुर्जुवा व्यवस्थामा सबै महत्वपूर्ण राजकीय मामिलाहरूको फैसला सैनिक मुख्यालय वा नोकरशाहीतन्त्रका मुख्यालयहरूले गरिसकेका हुन्छन् । संसद केवल गफ गर्ने ठाँउको रूपमा

मात्र बाँकी रहन्छ । त्यसले कुनै पनि वास्तविक समस्याको समाधान गर्दैन । माक्र्सले पेरिस कम्युनको प्रशंसा गर्दा त्यो कार्यकारी र विधायिकी दुवै भएकाले प्रशंसा गर्नुभएको थियो । हामी पनि जनप्रतिनिधि संस्था साँचो अर्थमा अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ र त्यसले नै वास्तविक समस्याको वास्तविक समाधान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको पक्षमा छौं । तर त्यसको साथसाथै हामी शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा पनि छौं । कुनै एउटा संस्थाले कार्यकारी पनि, विधायिकी पनि तथा न्यायिक कार्य पनि गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो होइन ।

शासन सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा हालसम्म भएका अनुभवहरूको आधारमा न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिकाको सापेक्ष स्वतन्त्रता हुनुपर्छ र त्यस अनुसार नै सम्बन्धित निकायले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ । तिनीहरूको काममा कुनै पनि एउटाले अर्कोमाथि वा कुनै पनि शक्तिले तिनीहरूमाथि हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यताको पक्षमा हामी छौं ।

माक्र्स वा लेनिनले बुर्जुवा संसदको विरोध गर्दा त्यसको रूप र सारलाई एकीकृत गरेर गर्नुभएको थियो । सरकार संगठित गर्ने रूप, विधि र तरिका भन्दा उहाँहरूको विरोध पूँजीवादी राज्यको विरुद्ध केन्द्रित थियो । हामी अहिले रूप र सारलाई अलग–अलग गरेर रूप पक्षलाई समर्थन गर्ने तर सारलाई संघर्षमार्फत परिवर्तन गर्ने कुराको पक्षपोषण गरिरहेका छौं । अर्ध–सामन्ती, अर्ध–उपनिवेशी सारलाई विस्थापित गरी नयाँ जनवादी सारलाई स्थापित गर्ने पक्षमा छौं । हाम्रो देशको सन्दर्भमा एकदलीय स्वरुप उचित हुँदैन भनेर बहुदलीय स्वरुपको पाक्षमा छौं । यसरी माक्र्स र लेनिनको

कार्यकालभन्दा पछि विकसित भएको विश्व परिस्थितिका विभिन्न पक्षलाई ख्याल गर्दै हामी बहुदलीय रूपबाट क्रान्तिकारी सारवस्तुको रक्षा र विकास गर्ने पक्षमा छौं । यिनै विश्लेषणको आधारमा संसदद्वारा पनि रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने नीति पार्टीले लिएको हो । संसदले रचनात्मक काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा मूलरूपमा त्यसको वनावटमाथि निर्भर गर्दछ । यसबाहेक सत्ताधारी पार्टी कसरी चल्न चाहन्छ, त्यसमाथि पनि भर पर्दछ । कुनै पनि विषयवस्तुमा के उचित र के अनुचित हो भनी छुट्याउनुको साटो कसले प्रस्तुत गरेको हो भन्ने आधारमा बहुमतले फैसला गर्ने तरिका अपनाइन्छ भने त्यस्तो संसदले रचनात्मक काम गर्ने आशा कममात्र गर्न सकिन्छ ।

 कम्युनिष्ट पार्टीले जनताका मौलिक अधिकारहरू खोस्दैन
हामीहरूले जनताले मौलिक अधिकारहरूको निर्वाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराको पक्षपोषण गर्दै आएका छौं । जनताका मौलिक अधिकारहरू भन्नाले लेख्ने, छाप्ने, बोल्ने, सभा संगठनहरू गर्ने, आफ्नो आस्था अनुरुप राजनीतिक पार्टीहरू सञ्चालन गर्ने आदि कुराहरू हुन् । जनताको यस्तो मौलिक अधिकार क्रान्तिपछि पनि तथा कम्युनिष्ट पार्टीले राज्यसत्ता हातमा लिइसकेपछि पनि खोसिनु हुँदैन । जनताले जनताकै अधिकार प्राप्तिको निम्ति संघर्ष गर्छन् । क्रान्तिपछि सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारहरू जति कम्युनिष्ट पार्टी वा अर्को कुनै पनि एउटा पार्टीले आफ्ना हातमा केन्द्रित गरी बाँकी जनतालाई किनारा लगाउन खोज्ने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक मान्न सकिन्न । जनताका उक्त मौलिक अधिकारहरू चालू रहन दिने हो भने राजनीतिक पार्टीहरू बन्न वा कायम रहन सक्छन् ।

त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरू छन् भने तिनीहरूले जनताको बीचमा तथा शासनसत्ताको सवालमा कम्युनिष्ट पार्टीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्छ । त्यो अधिकारमाथि बन्देज लगाएर एकदलीयता स्थापित गर्नु हुँदैन । आर्थिक र सामाजिक शोषणलाई समाप्त पार्ने र जनताको जीविकाको ग्यारेन्टी गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीको वचनबद्धता जनताको निम्ति एउटा मुख्य आकर्षण हो, तर पूर्ण प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्नबाट वंञ्चित गर्ने कुनै पनि कुरा भयो भने त्यसले जनतालाई विकर्षित गर्नेछ भन्ने कुरा पनि उत्तिकै साँचो हो । त्यसकारण हाम्रो पार्टी जनतालाई क्रान्तिपछि पनि प्रजातानित्तक अधिकारको उपभोग गर्ने व्यवस्थाको पूर्णतया ग्यारेन्टी गर्न चाहन्छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली त्यसकै एउटा प्रमाण हो ।

क्रान्तिकारी व्यवस्थामा पनि “संविधान अनुरुपको राज्य र कानून अनुरुपको शासन हुनुपर्दछ
यसबेला विश्वमा संविधान अनुरुपको राज्य र कानून अनुरुपको शासन भन्ने नारा निकै लोकप्रिय बनेको छ । संविधानविहीन राज्य वा कानूनविहीन शासन एक प्रकारको अराजकता वा निरंकुशताको द्योतक हुनसक्छ । संविधानले मुलुकमा वर्गहरूको स्थिति,हैसियत, तिनीहरूबीचको अन्तर्सम्बन्धलाई परिभाषित तथा व्यवस्थित गर्नुपर्छ । कानूनले देशको दैनिक शासन प्रशासनलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । जुन संविधान र कानूनहरू बन्छन्, तिनीहरू सबैको निम्ति उत्तिकै मान्य तथा सक्रिय हुनुपर्छ । सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा तिनीहरूलाई हेरफेर, परिवर्तन र संशोधन गर्नसक्ने अधिकार सुरक्षित रहनुपर्छ । यसरी गतिशील संविधान एवं परिवर्तनशील ऐन कानूनहरू हुनुपर्छ । क्रान्ति वा प्रतिक्रान्तिले शक्ति सन्तुलन निर्णायक रूपमा आफ्नो पक्षमा बनाएर संविधान

वा ऐन कानूनहरूको कुनै पर्वाह नगरी शक्तिको आधारमा फैसला गर्ने कुरा हो । तर मात्रात्मक परिवर्तनको निम्ति काम गर्नुपर्न परिस्थिति बाँकी रहुञ्जेल स्वाभाविक रूपमा ऐन कानून अनुरुप पनि कामहरू गर्नुपर्छ । क्रान्ति वा प्रतिक्रान्ति भैसकेपछि पनि मुलुकलाई अधिशासित गर्न संविधान र ऐन कानूनहरू बन्नैपर्छ । हामी संविधान र ऐन कानूनविहीन स्वेच्छाचारी सत्ताको विपक्षमा छौं । क्रान्तिलाई पनि संविधानले र संविधानको आधारमा शक्तिले रक्षा गर्ने तरिका अपनाउनुपर्छ ।

वर्गहरू रहेसम्म वर्गीय राजनीति पनि भिन्नाभिन्नै हुनु स्वाभाविकै हो स्
राज्यसम्बन्धी माक्र्सवादको शिक्षाअनुसार राज्य वर्गीय शासनको उपकरण हो । एउटा वर्गले अर्को वर्गलाई अधीनमा राख्ने साधन हो । एक वर्गको रुपमा राज्यको उत्पत्ति भयो र एक वर्गकै रुपमा राज्यको अन्त पनि हुनेछ । तर बीचमा अनेक वर्गहरूको संयुक्त राज्य पनि बन्न सक्छ । जबसम्म वर्गहरू रहन्छन्, तबसम्म प्रत्येक वर्गका अलगअलग स्वार्थ, सिद्धान्त र दृष्टिकोणहरू हुनु पनि स्वाभाविक हो । नयाँ जनवाद समाजमा मजदुर वर्गदेखि लिएर राष्ट्रिय पूँजीपतिसम्म, कृषि मजदुरदेखि लिएर धनी किसानसम्म र शोषक वर्गभित्रका पनि देशको माया गर्ने व्यक्ति वा तह रहन्छन् ।

त्यसकाराण नयाँ जनवादी समाज स्वयं एउटा वर्गीय समाज हो । जनताको पंक्तिभित्र अनेक वर्गहरू रहन्छन् भने राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ कम्युनिष्ट पार्टीमात्र रहनेछ भनी ठान्नु मिल्ने कुरा होइन । कम्युनिष्ट पार्टी नै सबै वर्गको राजनीतिक पार्टीको रूपमा परिवर्तित हुन सक्दैन । यो सर्वहारा श्रमजीवी जनताको राजनीतिक पार्टी हो । यस्तो स्थितिमा अन्य वर्गहरूले आ–आफ्ना राजनीतिक पार्टीहरू निर्माण गर्नु वा स्वयं सर्वहारा श्रमजीजी वर्गभित्रै पनि कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक अरू पार्टी पनि बने भने स्वाभाविक रूपमा तिनीहरूसँग कम्युनिष्ट पार्टीले स्वस्थ प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहनु पर्छ । यसरी मात्र कम्युनिष्ट पार्टी पनि प्रजातान्त्रिक ढंगले अघि बढ्न सक्छ ।

 माक्र्सवाद गतिशील दर्शन हो
माक्र्सवादी सिद्धान्तमा शाश्वत महत्वका महत्वपूर्ण विषयहरू छन् । पहिलो हो, माक्र्सवादी सिद्धान्त र व्यवहारको बीचमा एकरुपता वा एकता । माक्र्सवाद कोरा सिद्धान्त होइन । यसले व्यवहारलाई ठोस रूपमा मार्गदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । व्यवहार निरन्तर गतिशील भैरहने विषय हो । व्यवहारको गति र विकासका प्रत्येक अवस्थामा सिद्धान्तले त्यसलाई मार्गदर्शन गरिरहनु पर्छ । त्यसको निम्ति आवश्यकता अनुरुप सिद्धान्त पनि गतिशील, विकासशील हुन सक्नुपर्छ । माक्र्सवादी सिद्धान्त कुनै जडसूत्र होइन । ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गर्नुनै माक्र्सवादको आत्मा हो भनेर भनिरहेको बेला लेनिन माक्र्सवादको यही रचनात्मक तथा गतिशील सिद्धान्तको व्याख्या गरिरहनु भएको थियो । माक्र्सवादी आन्दोलनको प्रारम्भिक बेलामा गरिएको व्याख्या र प्रयोगभन्दा अहिले कतिपय मानेमा परिस्थिति भिन्न भएको छ । त्यसकारण भिन्न र नयाँ कुराहरूबारे माक्र्सवादी दृष्टिकोण प्रस्ट पार्न अहिले नै ठोस व्याख्याहरू अघि सार्नुपर्छ । पुरानै सूत्रहरूमा टाँसिइरहेर आजका समस्या समाधान हुन सक्दैनन् । माक्र्सवादी सिद्धान्तको एउटा शास्वत पक्ष यही हो ।

दोस्रो, माक्र्सवादी सिद्धान्तको वर्गस्वरुप । माक्र्सवाद सर्वहारा श्रमजीवी उत्पादक शक्तिको मुक्ति र समृद्धिको सिद्धान्त हो । माक्र्सवादले हरेक समाजमा हरेक बेला उत्पादक शक्तिको पक्षपोषण गरिरहेको हुन्छ । परिस्थिति नयाँ हुनसक्छ, समय भिन्न हुनसक्छ तथा ठाउँ बेग्लै हुनसक्छ । परिस्थिति, बेला र ठाउँको भिन्नताले माक्र्सवादलाई लागू गर्ने नीति एवं तरिकामा भिन्नता हुनसक्छ । तर जहाँसुकै, जहिले पनि र जुनसुकै परिस्थिति भएपनि माक्र्सवादको वर्गस्वरुप फेरिन सक्दैन । माक्र्सवादको कहिल्यै पनि यस्तो व्याख्या हुन सक्दैन कि त्यस व्याख्याले सामन्त र पूँजीपतिलाई खुशी तुल्याओस् र उत्पादक शक्तिको स्वार्थमा ठेस लगाओस् । त्यसकारण माक्र्सवादको नयाँ व्याख्यासही छ कि छैन भनेर जाँच्ने कसी केवल त्यसको वर्गस्वरुपसम्बन्धी वर्ग दृष्टिकोण सही छ कि छैन भन्ने नै हो र हुनुपर्छ ।

यसबेला हामो पार्टीले आफ्नो ठाउँमा बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीअन्तर्गत सर्वहारा श्रमजीवी जनताको इच्छा–आकांक्षाको रक्षा र विकास गर्ने दृष्टिकोण लिएको छ । बहुदलीय प्रणालीअन्तर्गत श्रमजीवी जनताको सेवा हुन सक्दैन भन्ने कुनै मान्यता छैन । बरु एकदलीय एकाधिकारवादले सर्वहारा वर्गको दीर्घकालीन हित गर्न नसकेको अनुभव प्राप्त भइरहेको छ । विश्वको कम्युनिष्ट एवं समाजवादी आन्दोलनको अनुभवको समीक्षा गर्दै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणालीमार्फत अरूसँग प्रतिद्वन्दिता गर्दै अघि बढेर नै सर्वहारा श्रमजीवी जनताको भविष्य उज्यालो बनाउन सकिने छ ।

बहुदलीय जनवाद आमजनताको संयुक्त जनवादी अधिनायकत्व हो
नयाँ जनवादमा बहुदलीय शासन प्रणाली कायम गर्ने हो भने त्यहाँ प्रतिक्रान्ति हुनसक्छ, त्यसकारण बलिदानपूर्ण क्रान्ति गरेर स्थापित गरेको नयाँ प्रगतिशील समाजको रक्षाको निम्ति कम्युनिष्ट पार्टीले मुलुकको शासनसत्ता अर्को पार्टीको हातमा जान दिन हुँदैन, प्रतिस्पर्धाको प्रणाली अपनाउन उचित हुँदैन” भन्ने जस्ता तर्कहरूको आधारमा पनि बहुदलीय जनवादको विरोध भएको पाइएको छ । माक्र्सवादी दर्शनको आधारमा क्रान्ति एउटा अनिवार्य वस्तुगत प्रक्रिया हो । मनोगत आग्रहले मात्र क्रान्ति हुन सक्दैन । वस्तुगत विकासका नियमहरू हुन सक्छन् । यसको आधारमा विद्यमान समाजको गर्भभित्र नै नयाँ समाजका तत्वहरूको उदय र विकास नभै क्रान्ति हुन सक्दैन । क्रान्तिले पुरानो

समाजको आधारलाई तोड्छ र नयाँ समाजको संरचनालाई सुदृढ बनाउँछ । यद्यपि कुनै पनि समाजमा क्रान्तिले भर्खर परास्त गरेका प्रतिगामी तत्वहरूले फेरि आफ्नो अनुकूलको पुरानो समाज व्यवस्था फर्काउने कोशिश गर्न सक्छन् । तिनीहरूमाथि क्रान्तिद्वारा स्थापित नयाँ व्यवस्थाले राज्यको बल प्रयोग गरी नियन्त्रित गर्नुपर्छ । क्रान्तिको अधिनायकत्व लागू गर्नुपर्छ । प्रतिगामी तत्वहरूले जुन आर्थिक–सामाजिक आधारमाथि उभिएर आफ्नो अधिनायकत्व लागू गरेका हुन्छन्, सर्वप्रथम क्रान्तिले त्यो आधारलाई चकनाचूर पार्छ । आधार खत्तम भएका तत्वहरू व्यक्तिगत रूपमा संगठित भएर प्रतिक्रान्तिकारी उपद्रव मच्चाउने कोशिश गर्छन् भने तिनीहरूको कार्यक्रम, शक्ति, प्रभाव र स्थिति

हेरी उनीहरूको मताधिकार, मौलिक अधिकारमाथि आशंका गर्न वा त्यसमाथि पूर्ण बन्देज लगाउने हो वा नलगाउने हो भन्ने कुराको फैसला गर्न सकिन्छ । त्यसकारण यो आमसैद्धान्तिक विषय होइन, तत्कालीन परिस्थितिजन्य कुरा हो ।

आमरूपमा जनताको इच्छाअनुरुप एवं वस्तुगत परिस्थितिको विकासको परिपक्व अवस्थामा नयाँ समाजको जन्म हुन्छ भने फेरि पुरानो समाज फर्केला कि भनी सधैँ पहरेदारी गरिरहनु पर्ने स्थितिहुँदैन । यसबेला नेपाली समाजमा पुरानो दासप्रथा वा मध्ययुगीन सामन्तीप्रथा फेरि फर्केला कि भनी कसैले पहरेदारी गरिरहेको छैन । त्यो विगत इतिहास हो – जस्ताको त्यस्तै फेरि फर्किएर आउने कुनै गुन्जाइस छैन । यसबाहक कुनै पनि व्यवस्थामा कुनै निश्चित एउटा पार्टीको शासन हुँदा त्यो व्यवस्था टिक्ने र अर्को पार्टी हुँदा व्यवस्था समाप्त हुने कुरा उचित होइन । कुनै पनि व्यवस्थालाई संविधानले परिभाषि गर्नुपर्छ र त्यो परिभाषाभित्र शासकको रूपमा राजनीतिक पार्टीहरू जतिसुकै फेरिए पनि त्यसले निर्णायक असर पार्दैन । नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी व्यवस्थाको रूपमा संवैधानिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । कम्युनिष्ट पार्टीले अथक र अविरल रूपमा जनताको बीचमा काम गरिरहनु पर्छ । जनताको विश्वासपूर्ण समर्थन तथा जनादेश पाएरमात्र शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

यसको उल्टो कुनै पनि बहानामा राज्यशक्ति हातमा लिएपछि दमनको विधि वा अप्रजातान्त्रिक विधिले शासनमा टिकिर हने कोशिश गर्नु उचित हुँदैन । राज्य व्यवस्था वा शासन प्रणाली दुवै क्षेत्रमा निर्णायक तत्व जनता हुन् । जनताको चेतना र निर्णायक पहलकदमीबाट नै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भने त्यसको रक्षा पनि जनताकै पहलकदमी, चेतना र सक्रियताबाट मात्र सम्भव हुन्छ । त्यसकारण कम्युनिष्ट पार्टीले राजकीय बल प्रयोग गरेर होइन, जनताको बीचमा राजनीतिक संगठनात्मक काम गरेर नै जुनसुकै समस्यालाई समाधान गर्ने विधि अपनाउनु पर्दछ ।

यदि बहुमत जनता कुनै राज्यव्यवस्था वा शासन प्रणालीको पक्षमा छैनन् भने अन्तिम निष्कर्षमा कुनै पनि शक्तिले तिनीहरूलाई टिकाइरहन सक्दैन । त्यसकारण निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने सामन्तवाद–साम्राज्यवादका पक्षधर शक्तिहरूलाई परास्त वा ध्वस्त नपारी नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन सक्दैन । क्रान्ति सम्पन्न हुनासाथ तिनीहरूको आधारलाई समाप्त पार्ने काम गरिन्छ र फेरि पनि प्रतिगमनको निम्ति उठ्ने कोशिश गर्छन् भने त्यस्तालाई दमन, नियन्त्रण गरिन्छ । तर त्यसबाहेक सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी नयाँ जनवादी क्रान्तिका सहयोगी पक्षधर शक्तिहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणाली अपनाएर जनवादलाई कुनै खतरा हुँदैन । संविधानको मातहत, नयाँ जनवादको मातहत हुने प्रतिस्पर्धामा कम्युनिष्ट पार्टीले राजकीय बल प्रयोग गरेर होइन जनताको

बहुमतको समर्थन जितेर नै शासनसत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ । कम्युनिष्टहरूले निश्चित रूपमा निस्वार्थ र त्यागको भावनाका साथ जनता र राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ । यसबाट मुक्त हुनको निम्ति राजकीय बलको सहारा लिएर चल्न खोज्नु उचित होइन । बहुदलीय प्रणालीमा अरूसँगको प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई योग्य साबित गरेर नै कम्युनिष्टले पनि शासन चलाउनु पर्छ ।

 वर्तमान व्यवस्था बहुदलीय जनवादी व्यवस्था होइन
देशमा अहिले निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना भएको छ । यसै व्यवस्थालाई नै बहुदलीय जनवाद हो भन्ने, ठान्ने भ्रम पनि कतिपय व्यक्तिहरूमा देखापरेको छ । यसबेला देशमा राजनीतिक पार्टीहरू खोल्न पाउने, आफ्ना विचार र कार्यक्रमको आधारमा निर्वाचनमा भाग लिन पाउने, बहुमत पाएर विजयी पार्टीले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतमा रहनेले विपक्षको भूमिका खेल्ने अधिकार र व्यवस्था वर्तमान संविधानले गरेको छ । यो निश्चय पनि बहुदलीय व्यवस्था हो तर प्रतिगामी व्यवस्था हो । हाम्रो पार्टी बहुदलीयतालाई समर्थन गर्छ, त्यसलाई प्रयोग र उपयोग गर्दैं जनवाद स्थापित गर्ने संघर्ष अघि बढाउन चाहन्छ । तर प्रतिगामी अर्ध–सामन्ती एवं अर्ध–उपनिवेशी व्यवस्थालाई समर्थन गर्दैन । वर्तमान बहुदलीय व्यवस्था र बहुदलीय जनवादी व्यवस्थाबीच कुनै भेद नदेख्नु क्रान्तिकारी दृष्टिकोणलाई त्यागेर सुधारवादमा फस्नु हो । माथि नै चर्चा भैसकेको छ कि जनवाद भनेको वास्तविक अर्थमा जुन अर्थमा हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यो सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधीव्यवस्था हो ।

अहिले हाम्रो देशमा सामन्तवाद– साम्राज्यवादको उन्मूलन भएको छैन । बरु तिनीहरूलाई उन्मूलन गर्नकै निम्ति संघर्षलाई जारी राख्नु र अघि बढाउनुपरेकोछ । त्यस्तो स्थितिमा आजको व्यवस्थालाई पनि जनवाद भन्नु जनतालाई भ्रममा पारेर प्रतिक्रियावाद र सुधारवादको सेवा गर्नुबाहेक अरू हुन सक्दैन । एउटा राजनीतिक प्रणाली, सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा बहुदलीय व्यवस्था कायम भएको छ तर यो अर्धसामन्ती, अर्धउपनिवेशी जस्तो प्रतिगामी आधारमा उभिएको छ । यस आधारलाई नतोडीकन जनवाद आउन सक्दैन । त्यसकारण हामीले भनेको बहुदलीय जनवाद सामन्तवाद–साम्राज्यवाद विरोधी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधारमा उभिएको समाज व्यवस्था हो । बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीसहितको नयाँ जनवाद हो ।

Nabintech