१२ मंसिर २०७८, आईतवार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
महिला तथा बाल अधिकारकर्मीको ध्यान कता ?


जेठ १० गतेका दिन जाजरकोट जिल्ला भेरी नगरपालिका वडा नं.४ का नवराज वि.क. र पश्चिम रुकुम चौरजहारी न.पा. वडा नं.८ सोतिकी सुश्मा मल्लविच भएको पे्रम सम्बन्धले समाजमा भयानक घटना घटयो । उत्त घटनामा ६ जनाको ज्यान गयो । दर्जनौ मानिसहरु घाईते भए । उक्त घटनालाई सोती काण्ड करार गरियो । घटना दिन प्रतिदिन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ । सिंगो देश घटनाको पक्ष र विपक्षमा उभिएको देखिन्छ । नेपालका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ता, बौद्धिक जमात, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, संञ्चारकर्मी लगायत नागरिकहरुका आ–आफनै तर्क पक्ष विपक्षमा व्यक्त भएका छन । एउटा समूह उक्त घटनालाई जातिय विभेदको कसीमा मात्र राखेर हेरिरहेको छ । घटनालाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियकरण गर्नमा व्यस्त
देखिन्छ । भने अर्को पक्ष घटना जातियका विभेदका कारण होइन भवितव्य घटना हो भनि बताइरहेको छ । के सोती घटना दलित विरुद्धको घटना मात्र हो ? हो भन्ने उक्त घटनामा वुढा र शाही जातिका गैह्र दलितको ज्यान किन गयो ? के घटनाको एक मात्र कारण जातिय विभेद नै हो त ? हो भने समाज कहाँ चुक्यो ? जातिय अधिकारकर्मीहरुले भन्ने जस्तै जाति विरुद्ध भएको मानवता विरुद्ध घटना हो त ? हो भने राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनको परिभाषामा नावालिक परिभाषित सुस्माको मानवअधिकार खै ? महिला अधिकार खै ? उक्त घटनामा मुछिएका हिरासतमा राखिएका परिवारको जिम्मा कसले लिने ? तसर्थ, सोती घटनालाई एकपक्षिय आँखावाट हेर्नु भनेको अर्को पक्ष माथिको घोर अपमान र उनीहरुको मानव अधिकारको हनन हो । कानूनी रुपमा त झन यो जटील प्रश्न हो । आधुनिक फौजदारी कानूनले पिडित मात्र हैन पिडकको अधिकारको पनि उत्तिकै स्थान दिएको छ । के यसलाई पन्छयाउन मिल्ला ? अझै फौजदारी कानूनको सिद्धान्तले अपराधिहरु नछुटुन, निर अपराधिहरु नपरुन भन्छ । त्यसो भए ती दर्जनौ अनुसन्धान तहकिकातमा हिरासतमा भएका मानिसको मानव अधिकार खै ? कि सवै अपराधिको जमात हो ? तसर्थ, झट हेर्दा ९एचष्mब ँबअष्ब० जातिय विभेद जस्तो देखिने सोती घटनाको कानूनी चिरफार गर्नैपर्छ । नवराज वि.क.सहितका मृतकको मृत आत्मा मात्र हैन ? मृतकका परिवारहरु र नावालिक सुस्माले पनि न्याय पाउनै पर्छ । यसै सम्वन्धमा बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था सम्वन्धि छलफल गरौ ।

सुस्माको महिला तथा बाल न्याय खै ?

पन्ध्रौ शताब्दीमा ‘किस्टन डि पिजान’ ले आफ्नो भाग्य आफै निर्माण गरौ । आर्थिक रुपमा सवल बनौ । भन्ने उदघोष गरेपछि संसार भरिका महिला
अधिकार कर्मी र नागरिक समाजको ध्यान मोडियो । महिला आन्दोलनले केहीहद सम्म सफलता प्राप्त गर्यो । तथापी समग्र पूरषवादी मानसिकताको छायाँमा परेको शासकिय प्रणालीका कारण महिला अधिकारको आन्दोलन आजपनि माथि उठन सकेको छैन । सोही कारण महिलाहरु हरेक घटनामा पिडित असाहय बन्नु पर्ने बाध्यता समाजमा विद्धमान रहेको छ । पिडाका प्रकृति फरक फरक छन । चाहे त्यो महिलाहरु दाइजोका कारण जिउदै जल्न परोस । घरेलु हिंसाका कारण अनेकौं पिडा भोग्न परोस । प्रेम र विवाहका कारण होस वा चेलिबेटी बेचविखनबाट नारकिय जिवन विताउन परोस यस्ता अनेकौ पिडाबाट पिडित भई पिडादायी नारकिय जिवन विताउन विवस छन महिला । यस्तै हजारौ घटनाको प्रतिनिधि घटना हो सोती । घटना अत्यन्तै दुखद तथा कहाली लाग्दो छ । घटनामा प्रत्यक्ष रुपमा पिडित रहेका मृतकका आफन्तले न्याय पाउनु पर्छ । राज्यको अनुसन्धानबाट दोसी जो कोही ठहरिय पनि पिडकलाई हदै सम्मको कारवाही हुनु पर्छ । घटनाका पिडितलाई न्याय दिलाइनु आधिकार कर्मीको मात्र दायित्व होइन हामी सबैको साझा कर्तव्य हो । सर्वपक्षिय न्याय र अधिकारको कुरा गर्दैगर्दा उक्त घटनाकी मुख्य पात्रको रुपमा रहेकी मृत्यक नवराज वि.क. की प्रेमीका जुन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी रुपमा १७ बर्ष की एक बालिका हुन । यिनका विषयमा न कसैले बोलेको छ । न कसैले सोचेको छ यिनलाई सबैको नजरमा गिराईएको छ, वेइज्जती गरिएको छ, यिनले पाउनु पर्ने आधारभुत अधिकारको पनि ख्याल गरिएको छैन । यिनी दोसि हुन या निर्दोस यो अनुसन्धान तहकिकात पछि आउने कुरा हो । नेपालको संविधान तथा हाम्रो राष्ट्रिय कानुनले संरक्षकको मन्जुरी विना कुनै पनि नावालकलाई कुनै प्रकारको कानुन विपरितको काम कार्य गर्न गराउन तथा निजको विरुद्ध समेत कुनै काम गर्न बन्देज गरेको छ । यस्तो कानुनि व्यवस्था हुँदाहुदै पनि एक निरिह बालिका पिडित भएर प्रहरी कस्टडीमा बस्नु परेको अवस्था छ । के निज बालिकाको बाँच्न पाउने, पठनपाठन गर्न पाउने, आफ्नो भविश्य निर्माण गर्न पाउने अधिकार छैन ? उनको गोपनियताको ख्याल गर्न नपर्ने हो ? यो विषयमा कसले बोलि दिने ? सुस्माको वाल तथा महिला न्याय खै ?

बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था के छ ?

प्रथम विश्वयूद्धमा अपुरणिय क्षेति र प्रकृतिको विनाश पछि भविश्यका सृजना बालबालिकालाई जोगाउन बाल बचाउ संस्थाकी संस्थापिका एग्लेन्टाइन जेबले बालअधिकार सम्बन्धी अवधारणालाई अगाडी ल्याएकी थिईन । उत्त अवधारणालाई सन् १९२३ मा बालबचाउ अन्तराष्ट्रिय यूनियनले मान्यता दियो । सन् १९२४ मा लिग अफ नेसन्सले जेनेभा घोषणा पत्रलाई पारित गरी औपचारिक रुपमा बाल अधिकार सम्बन्धी अवधारणाको शुत्रपात गरयो । यस अवधारणाको विकासमा सन् १९४८ मा संयूक्त राष्टसंघ द्धारा जारी गरिएको मानवअधिकारको विश्वव्यापि घोषणा पत्रले महत्वपुर्ण योगदान पुरयायो । त्यस्तै सन् १९५९ मा संयूक्त राष्ट संघले १० बुँदे घोषणपत्राले बालबालिकाको बाँच्न पाउने अधिकार र बालविकासलाई जोड दियो । सन् १९७९ मा अन्तराष्ट्रिय बाल बर्ष घोषणा गरियो । सन १९८९ मा सयूक्त राष्ट्रसंघ बालअधिकार महासन्धी पारित भयो । उत्त अन्तराष्र्टिय सन्धिले बालबालिकाको अधिकारको सुनिश्चित ग¥यो । अन्तराष्टिय जगतलाई वालअधिकारको सुनिश्चिता गर्न लगायो । उत्त महासन्धीले निर्धारण गरेका मुख्य चार सिद्धान्त भेदभाव रहित, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, दिर्गजिवन र विकास, वालवालिकाको विचार र भावनाको कदरले समग्र बालवबालिकाको हितमा वकालत गरेको छ । बालअधिकार महासन्धी, १९८९ को धारा १ ले १८ वर्षभन्दा कम उमेर समूहलाई मूनीका बालबालिकालाई भनेको छ । भन्ने उत्त महासन्धिको धारा २ ले वालवालिकाको अधिकारलाई स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । नेपालले समेत उक्त महासन्धीलाई सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेका छ । बालअधिकार महासन्धीको नेपाल पक्ष राष्ट्रको भएको हुनाले संवैधानिक तहमा नेपालको संविधान २०७२ धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । धारा ३९ को उपधारा १ देखी १० सम्म बालबालिकाको समग्र अधिकारहरु उल्लेख गरिएको छ । पहिचान र नामाकरण, लालनपालन र व्यत्तित्व विकास सम्बन्धी हक, बाल सहभागिता, जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नहुने, बालविवाह गर्न गराउन नपाउने, गैरकानुी ओसारपसार, अपहरण र शरिर बन्धक गर्न नपाइने, यातना दिन नपाउने, सशस्त्र समुहमा भर्ना गर्न नपाउने, बाल अनुकुलको न्याय, असाय अपांगको संरक्षण राज्यले गर्नुपर्ने जस्ता व्यवस्था संवैधानिक रुपमा ग्यारेन्टी गरिएको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५, ले वालवालिकाको हक अधिकारको कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को प्रस्तावनामा बालबालिकाको अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन र परिपूर्ति गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने भनिएको छ । ऐजन ऐनको परिच्छेद २ मा वाल अधिकार सम्वन्धि र परिच्छेद ४ मा वाल न्याय सम्वन्धि व्यवस्था गरिएको छ । यसका अतिरित्त पनि सवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानका धारा ५० मा निर्देशक सिद्धान्त तथा धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरुमा महिला तथा बाल अधिकार सम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले बालबालिकालाई संवैधानिक हक प्राप्त भएको छ । साथै, बालबालिका सम्बन्धी नियमावली २०५१, वाल न्याय कार्यविधी २०६३, बाल उद्धार कोष (सञ्चालन) निमावाली २०६७, मुलुकि अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फैजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ मा समेत कानूनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । यद्यपी, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था पर्याप्त भए पनि महिला तथा वालवालिका अधिकारवाट वंन्चित छन ।

अन्तमा,

राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा चौरजहारी घटनामा किशोरावस्थामा अल्लारे आकर्षणात्मक पे्रम गर्दागर्द पिडित बन्न पुगेकी बालिका अहिले एकल न्यायको प्रखाइमा छिन । उनको पक्षमा बोलिदिने यो समाजमा कोही छैन । निर्मला पन्तको न्यायको लागि सडक तताउने महिला तथा बालअधिकार कर्मीमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ? के उनले पे्रम गरेकै कारण न्याय नपाउने हुन ? न्याय पाउन मर्नु नै पर्ने हो ? बालबालिका र महिलाले पाउने अधिकार उनको हकमा लागु नहुने हो ? कि यो घटनामा महिला तथा बालअधिकार कर्मीको समेत अदृश्य मनसाय लुकेको छ ? यी यावत प्रश्नको जवाफ कसले दिने ?

(लेखक, अधिवक्ता तथा मप विश्वविधालय, बागेश्वरी बहुमुखि क्याम्पस,कोहलपुरका शिक्षण सहायक हुन ।)

Nabintech