११ मंसिर २०७८, शनिबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझायो


नेपालगञ्ज / नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ ।

ज्ञापन–पत्र

बिश्वभर महामारीको रुप लिएको कोरोना कोभिड–१९० संक्रमण रोक्न लकडाउन लागु गरिएको आज ७१औँ दिन भएको छ । यस अवधिमा समस्त उद्योगी, व्यवसायीले धैर्यतापूर्वक कोरोना रोक्ने सरकारको काममा नागरिकका तर्फबाट पुरा गर्नुपर्ने दायित्व, जिम्मेवारपूर्वक निर्वाह गरेको सर्ववितितै छ ।

एकातिर लामो समयसम्म पसल, व्यवसायमा ताला झुण्डिएको छ भने अर्को तर्फ अझै लकडाउन कहिले खुल्ने हो भन्ने निश्चित भइसकेको छैन् । कोरोनाका कारण सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको निजीक्षेत्रलाई सरकारले राहत दिनुको सट्टा लकडाउनकै बीच कर तिर्नु भनी गरेको ताकेताले अझ हतोत्साहीत र मर्माहत बनाएको छ । बजेट निजीक्षेत्रलाई राहत दिने प्रकारको रहेन ।

त्यसमा झन् आफ्नो पसल, व्यवसायमा ताला लगाएर घरमा बसेका व्यवसायीलाई कर तिर्न आदेश दिनुले सरकार निजीक्षेत्र प्रति जिम्मेवार छैन र उपेक्षा गरिरहेको छ भन्ने महसुस भएको छ । निजीक्षेत्रले भोग्नुपरिरहेको कठिनाईलाई पुर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको, हालसम्मको सहनशिलता र धैर्यतालाई कमजोरीका रुपमा हेर्दै कोरोना रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन थप्ने बाहेक अर्को बिकल्प देखेको पाइएन् ।

यस्तो परिस्थितिमा हालकै शैलीको लकडाउन पालना गर्न धैर्य र संयमता निजीक्षेत्रसँग अब नरहेको प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । सर्वोच्च अदालतबाट भर्खरै मात्र लकडाउन अवधि भरको समयलाई शुन्य समय मानि आदेश भएको कुरा सर्ववितितै छ ।

वर्तमान परिस्थितिमा न्यायीक क्षेत्रमा समेत राहत हुने निर्णय आउनुले नेपाल सरकारबाट शुन्य समय मान्न किन नसकिने ? नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक तथा वित्तिय निति मार्पmत बैंक ब्याज मिन्हा, सहुलियत तथा छुट संबोधन गर्नु हुन माग गर्दछौँ ।

साथै लकडाउन अवधि भरलाई शुन्य समय मानी तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण कर लकडाउन खुलेको कम्तीमा तिन महिना पछि तिर्ने व्यवस्था गर्नु हुन जोडदार माग गर्दछौँ ।

उद्योग, व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा आय आर्जन ठप्प भएको समयमा शूरुमा जेष्ठ २५ गते भनिएको र आज अषाढ ७ गते तोकेको मितिमा कर बुझाउन उद्योगी, व्यवसायी पूर्णतः असमर्थ छन् ।

अहिलेकै परिस्थितीमा कुनै पनि हालतमा कर दाखिला गर्न नसकिने अवस्था छ । नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय आन्तरिक राजश्व विभागको कर विवरण तथा कर बुझाउने सम्बन्धि सार्वजानिक सुचना प्रति यस संघको गम्भीर ध्यानार्षण भएको छ ।

अतः यस सम्बन्धि निर्णय तत्काल फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं । सरकारबाटै सिर्जित समस्याका कारण लकडाउनकै बीच सामाजिक दुरी कायम गरी निम्नानुसारको पहिलो चरणको आन्दोलनमा जाने घोषणा समेत गर्दछौ ।

जेठ २१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके मार्फत अर्थमन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने ।
जेठ २२ गते बिहान ९  बजे देखि बिहान १० बजे सम्म उद्योगी, व्यवसायीहरुले कर तिर्न नसक्ने ब्यहोरा सहितका प्लेकार्ड राखेर आ–आप्mनो प्रतिष्ठान वा घरबाटै बिरोध प्रदर्शन गर्ने ।
उद्योगी, व्यवसायीसँग छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्ने ।
बोधार्थ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँके, नेपालगन्ज ।

Nabintech