६ कार्तिक २०७७, बिहीबार
ट्रेन्डिङ #कोरोना #दिल्ली हिंसा #दुर्घटना #प्रतिनिधि सभा #अपराध #शिक्षा #नेपाली सेना
दिल्ली हिंसा : सन् १९८४ कै पुनरावृत्ति !


‘हामी दिल्लीमा दोस्रो १९८४ हुन दिँदैनौँ, कम से कम यो अदालत रहुन्जेलसम्म त त्यस्तो हुनेछैन ।’ दिल्ली उच्च अदालतका न्यायाधीश एस मुरलीधरले बुधबार केन्द्र र दिल्ली सरकारलाई लक्षित गर्दै भनेका थिए ।

न्यायाधीश मुरलीधरले सन् १९८४ मा भएको शिखविरोधी दङ्गाको स्मरण गराइरहेका थिए, जसमा दिल्लीमा मात्र तीन हजार जनाभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो ।

यता, शिवसेना पार्टीले पनि दिल्लीको जारी हिंसालाई सन् १९८४ कै दङ्गासँग तुलना गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘दिल्लीको मौजुदा हरर फिल्म हेर्दा १९८४ को दङ्गाको भयावहता स्मरण हुन्छ । यो हिंसाको पछाडि को थियो, यो स्पष्ट हुनै पर्दछ ।’

शिखविरोधी दङ्गाको ३६ वर्षपछि पहिलो पटक दिल्लीले यति ठूलो हिंसाको सामना गरिरहेको छ । तर के वास्तवमै १९८४ को दङ्गा र वर्तमान हिंसामा कुनै समानता छ ? यसबारे संक्षिप्त तुलनाः
संजय सूरी १९८४ मा अंग्रेजी अखबार ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ मा क्राइम रिपोर्टरका रुपमा काम गर्दथे । उनले १९८४ को दङ्गालाई विस्तृत रुपमा समाचार बनाएका थिए भने दङ्गाको भयावह अवस्थाको साक्षी पनि थिए ।
उनले भने, ‘प्रत्येक दङ्गा आफैँमा फरक हुन्छ, दुई दङ्गाको बीचमा कुनै तुलना हुन सक्दैन । तर प्रत्येक दङ्गामा कानून व्यवस्था भने पूर्णरुपमा धरासायी हुने गर्दछ ।’

उनका अनुसार १९८४ मा बृहतस्तरमा हिंसा भएको थियो । ‘त्यतिबेला तीन हजार जनाभन्दा बढी मानिस मारिएका थिए,’ उनले भने, ‘अहिले ३२ जना मारिएको खबर छ, तर यसले दङ्गाको भयावह रुपलाई कम तुल्याउँदैन, एक जना पनि मारिनु वा घाइते हुनु हामीलाई डराउनका लागि काफी हुन्छ ।’

प्रहरीको निष्क्रियता
‘१९८४ : द एन्टी शिख रियोट्स एन्ड आफ्टर’ पुस्तकका लेखक सूरी स्मरण गर्छन्, ‘शिखविरोधी दङ्गाको समयमा कानून–व्यवस्थाको नामोनिशान मेटिएको थियो, पुलिस पूर्णरुपमा निष्क्रिय भएको थियो, या भनौँ पुलिस पनि दङ्गाकारीसँग मिलेर हिंसामा लागेको थियो ।’

उनले पुलिस हिंसामा कसरी सामेल भएको थियो भनेर आफ्नै आँखाले त्यतिबेला देखेको पनि सुनाए । ‘मैले अरुबाट सुनेको भए त सायद विश्वास गर्दैनथेँ होला तर आफैँले देखेको कुरालाई कसरी झुटो भनौँ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

उनले साक्षीका रुपमा छानविन आयोगसमक्ष बयान पनि दिएका थिए ।

दिल्लीमा जारी हिंसामा पनि प्रहरीको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेको छ । दिल्ली उच्च न्यायालयले प्रहरीको सुस्त कारवाहीका बारेमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।

अदालतले कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा र अनुराग ठाकुरजस्ता नेताहरुको उत्तेजक भाषणका बाबजुद कानुनी कारवाही नगरेको, सामाजिक सञ्जालमा हिंसासँग जोडिएका भिडियोको जाँच नगरेको र नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न नसकेकोमा प्रहरीको आलोचना गरेको छ ।

१९८४ को दङ्गामा रिपोर्टिङ गरेका अर्का पत्रकार राहुल बेदी पनि प्रहरीको निष्क्रियता दुवै दङ्गामा समान रहेको बताउँछन् ।

‘दङ्गामा प्रहरी सामेल हुनु भनेको आफैँ दङ्गाकारीसँग मिलेर काटमार गर्नुपर्छ भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘अपराधीलाई प्रश्रय दिएर पनि हुन सक्छ, उनीहरुमाथि कारवाही नगर्नु, हिंसाका लागि छुट दिनु, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नु, उनीहरुको रक्षा गर्नु पनि दङ्गामा सामेल हुनु नै हो ।’

सामाजिक सञ्जालमा यस्ता कयौँ टिप्पणी आएका छन्, जसमा त्यत्रो दङ्गाका बाबजुद प्रहरी मुकदर्शक बनेको भनेर आलोचना भइरहेको छ । कयौँ पीडित र साक्षीले पुलिसबाट तत्काल कुनै कारवाही नभएको आरोप लगाएका छन् । प्रहरीले तत्काल कारवाही गरेको भए कयौँ घटना टर्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

१९८४ को सिखविरोधी दङ्गालाई नजिकबाट हेरेका र समाचार बनाएका पत्रकार प्रकाश पात्रा पनि त्यतिबेलाको दङ्गा र अहिले दिल्लीमा भइरहेको हिंसामा प्रहरीको भूमिका समान देखिएको बताउँछन् ।
‘१९८४ मा प्रहरीले आफ्नै अगाडि भइरहेको दङ्गालाई कसरी नजरअन्जाद गरेको थियो भन्ने मैले प्रत्यक्ष देखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि सुरुवातमा प्रहरीको भूमिका त्यस्तै पाइयो ।’

प्रशासनको ढिलाइ
संजय सूरीका अनुसार प्रशासनले चाहेमा दङ्गा सुरु हुनु अघि नै स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्छ । ‘प्रशासनसँग यति धेरै शक्ति, साधन र संयन्त्र हुन्छ कि साँच्चै नै हिंसा रोक्न चाहने हो भने धेरैकुरा गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

हिंसाको पूर्वानुमानका बाबजुद आवश्यक कदम नचाली दङ्गालाई बेकाबु हुन दिइन्छ भने सायद सरकार र प्रशासन नै दङ्गा रोक्न चाहिरहेको छैन भनेर बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘दिल्लीमा जस्तो परिस्थिति बन्दै थियो, जसरी उत्तेजक भाषण दिइदैँ थियो र जसरी सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी भइरहेको थियो, त्यसलाई हेरेर पनि प्रशासनले अब के हुन्छ भन्ने राम्रो अन्दाज गरिसकेको थियो,’ उनले भने, ‘यसका बाबजुद नियन्त्रणका लागि ठोस कदम चालिएन ।’

केही अघि नागरिकता संशोधन कानुनको विरोधमा प्रदर्शन हुँदा दिल्लीका कयौँ क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो । तर पछिल्लो घटनामा भने यस्तो कदम चालिएन । यसतर्फ पनि मानिसले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

राहुल बेदी स्मरण गर्छन्, ‘सन् २००२ मा गुजरात दङ्गामा पनि यस्तै भएको थियो, गुजरात दङ्गाका क्रममा सेना तैनाथ गरिएको थियो, तर त्यहाँ उसलाई कारवाहीको अधिकार दिइएको थिएन ।’

१९८४ को दङ्गा स्मरण गर्दै उनले अगाडि भने, ‘त्यतिबेला पनि प्रशासनले जानाजान यस्तै गरेको थियो ।’ इन्दिरा गान्धीको हत्या बुधबार भएको थियो र सेनालाई ‘शुट एट साइट’ को आदेश शनिबार दिउँसोमात्र दिइएको उनले बताए ।

बेदीका अनुसार दङ्गाको प्रारुप १९८४ मै बनेको थियो, जसलाई परिस्कृत गरेर पछिल्लो समय प्रयोग गर्न थालिएको हो ।

उत्तेजक भाषण
दिल्ली हिंसाका पछाडि नेताहरुको उत्तेजक भाषणलाई पनि जिम्मेवार मानिएको छ । अदालतले पनि सुनुवाईका क्रममा ती भाषणका बारेमा टिप्पणी गरेको छ ।

१९८४ को दङ्गासँग तुलना नै गर्ने हो भने त्यतिबेला पनि उत्तेजक भाषण र आरोप–प्रत्यारोपको कमी थिएन । त्यतिबेला र अहिलेको भिन्नता भनेकै सामाजिक सञ्जालको मात्र हो । त्यतिबेला फेसबुक, ट्वीटर, ह्वाट्स एपजस्ता सामाजिक सञ्जाल थिएन भने अहिले त्यसको सुलभता छ ।

शिखविरोधी दङ्गाबारे समाचार लेखेका पत्रकारहरुका अनुसार अहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाउने गरिन्छ भने उतिबेला गुट बनाएर यस्ता अफवाह फैलाउने गरिन्थ्यो ।
संजय सूरी भन्छन्, ‘इन्दिरा गान्धीको हत्यापछि उनको शवलाई तीनमूर्ति भवन ल्याइएको थियो, त्यतिबेला त्यहाँ कयौँ बसमा मानिसहरु आएका थिए ।’ उनीहरुले ‘हत्याको बदला हत्या’ भन्दै नारासमेत लगाएको उनले बताए । ‘यस्ता नारा दूरदर्शन टिभीमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण भइरहेको थियो,’ उनले भने, ‘यसको केहीबेरमै रकाबगंज गुरुद्वारेबाट सुरु भएको हिंसा पूरा दिल्लीमा फैलियो ।’

सुरी भन्छन्, ‘दङ्गापछि अरुका लागि त स्थिति विस्तारै सामान्य हुँदै जान्छ तर न्यायको प्रतीक्षामा व्याकुल पीडित र उनका परिवारका लागि सबैकुरा सधैँका लागि बदलिन्छ ।’

–बीबीसीबाट

Nabintech